ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਵੈਂਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰ ਨੀਅਤ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ
ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ੨੯ ਮਾਰਚ ੨੦੦੦ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਕੌਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ੨੬ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਨਾਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ "ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ 'ਜਥੇਦਾਰਾਂ' ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਿਰ (ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ) ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ੧੫ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ (ਹਦਾਇਤ) 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਸੀ। ੧੬ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ੧੧ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ? ਇਸ ਬਾਦਲੀ ਹੁਕਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
੨੬ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ; ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲੀ ਹੁਕਨਾਮੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ; ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਸ: ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ: ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ੨੭ ਅਤੇ ੨੮ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਨਵੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਨਲਵੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਸ: ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਆਦਿ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਵੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਤੇ ਚਾਤੁਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ: ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ।
੧. ੧੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੯੪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੋ।
੨. ੨ ਮਈ ੧੯੯੪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ੬ ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸ: ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਢੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੁਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ। ੧੯੯੪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਨ। ਜੇ ਕਰ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਲਿਫਾਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜਾ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ਼ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
੩. ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੧੯੯੮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ੩੦੦ ਸਾਲਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ੧੪ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੯੯ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ; ਭਾਵ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ੧੫ ਵਿੱਚੋਂ ੧੦ ਬਾਦਲ ਹਮਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
੪. ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ੨੫.੧.੨੦੦੦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੮.੩.੨੦੦੦ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ੨੮ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਛੇਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ।
੫. ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ੨੯ ਮਾਰਚ ੨੦੦੦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵ੍ਹੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ; ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
੬. ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ੨੦੦੩ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਉ ਭੇਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਮਨਚਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ੪ ਅਗੱਸਤ ੨੦੦੮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ੬ ਜੂਨ ੨੦੧੩ ਨੂੰ ਟੀਵੀ੮੪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
੭. ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਬਉਚ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਓਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋ:ਅ:ਦ: (ਅ), ਸ਼੍ਰੋ:ਅ:ਦ: (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ, ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲੇਟਿਨ; ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀਏ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਉਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ੨੬ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਨਾਮਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਈ ਕਰਣ ਹਨ:-
੧.  ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ੧੯੨੫ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁੰਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ੧੯੨੫ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ; ਭਾਵ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੯੨੫ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ੧੯੨੫ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ੩੨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ੧੯੨੫ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ੪੪ ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ੨੦੧੪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ੧੯੨੫ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ੧੯੨੫ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ੧੯੬੬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੦੧੪ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ੧੯੬੬ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ੨੦੧੪ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਓਨਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੨੦੦੪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੨.  ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਲੀਪਾਪ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
੩.  ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹਨ।
੪.  ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ।
੫.  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡੀਟੀਓ ਰਾਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬਾਦਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ੨੭ ਅਤੇ ੨੮ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨਵੈਂਨਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਵ ੨੭ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋ:ਅ:ਦ: (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ: ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ੨੯ ਮਾਰਚ ੨੦੦੦ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ।
ਇਸ ਹੁਕਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸਚਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ੧੪ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ 'ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ੨੯.੩.੨੦੦੦ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ) ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਉ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-੧੯੨੫ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਾਕਦਿਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੀਏ।

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋਬ: ੯੮੫੫੪੮੦੭੯੭