ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਰ
-: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਬ: 9855480797
ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇਕੇ ਗਏ ਝੀਂਡਾ, ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ ਦੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ 1300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣਾ; ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਜੋ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲ਼ਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਨਾਮੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲੇਟਿਨ’ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ਼ ਵਾਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਜ ਹੀ (16 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ: ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ; ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਜਾਰ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਬਲ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ 1984 ਦੇ ਦੋ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਨਾਕ ਸਾਕਿਆਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ੍ਹੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਣ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਸਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਹਨ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ; ਅਕਾਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈਆਂ) ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੋਲਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਥੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਟਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
1. 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੋ।
2. 2 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸ: ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਢੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੁਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ।
3. 31 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਸਾਲਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ; ਭਾਵ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬਾਦਲ ਹਮਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
4. 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵ੍ਹੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
5. ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਰ (ਤੁੱਲ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।’ 6 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਯਹਾਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਲੋਂ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਯੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ।
7. ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਥਾਣਾ ਕੌਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 295ਏ/153ਏ/298 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰ: 262 ਮਿਤੀ 20-5-2007 ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ; ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਾਅਲ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਨਾਮੇ ਮਹਿਜ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪੰਜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1575 ਮਿਤੀ 16-7-2014 ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੋ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਐਸਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।