ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ `ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6.94 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ `ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 63,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਔਖ-ਸੌਖ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫੀਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ `ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਲੌਕਡਾਊਨ `ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਸਸਤੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ `ਚ “ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ" ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੈਲਾਅ `ਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ-ਭੈਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ `ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਅਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ?

 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੰਢਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਢੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਸਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਕੇ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਨਕਦੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਧ ਪਧਾਰਥ (ਰਾਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 2.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਨਖਾਹ, ਸਿਹਤ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ  ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਜੀਅ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾ  ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਲਓ.) ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ, ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ  ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਮੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ 'ਮੁਝੇ ਘਰ ਜਾਨੇ ਦੋ' ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।