ਲੋੜ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ,
ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਤੇਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ (ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨੇਮ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮ 2013 ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ) ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਤੇਜਾਬ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹ (ਅਵੇਸਲੀਆਂ) ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1952 ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਆਂਿ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜਾਬ ਪਾਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜਾਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ 999 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇਜਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜਾਬ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗਾ ? ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੇਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਜਾਬ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ (ਭਰਮਾਰ) ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਹਰ ਥਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜਹਿਰ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੇਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਿਰ ਨਾਲ ਸੌ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹਨ ਉਸ ਜਹਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ? ਫਿਰ ਤੇਜਾਬ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸੀ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਪਸਤੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਤੇ ਤੇਜਾਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ।
 ਬੱਸ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ) ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇਜਾਬ ਪੈਣ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੇਜਾਬ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪੀੜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਜਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 120ਬੀ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਈੜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ । ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਓ ਵਾਹ!!! ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ (ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ) ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਰਾਮਲਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ
  ਮੋ: 98767-43243
 ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਬਹਾਦਰਪੁਰ
ਤਹਿ: ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ)