ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 88378-13661
  ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਲਾਅ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਪੀਡੀਏ); ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦਾ ਪੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖਲਾਅ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਤਨ ਕੋਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਫਿਰਕੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਰੱਖਿਆਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੰਨੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਫੇਲ, ਵਿਆਪਮ ਅਦਿਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਰਿਜਰਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ  ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵੰਡ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ 31% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 69% ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਰਜ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਘੱਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਵ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਬਸਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ, ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਆਮ ਰਾਇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋਵੇ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।