ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ) : ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿਜਿਤ ਪਸਾਇਤ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 11 ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।