ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ‘ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਿਕੰਮੀ’ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ‘ਬਲਬੂਤੇ’ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰੈਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ’ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ‘ਇਲਾਜ’ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ, ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।