ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ
ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋਬ: 91-98554 80797
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2003 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰਨ 1925 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1925 ’ਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ 1944 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸੋਚ ਜੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ; 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਓਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਖੋਖਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਰਮ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1971 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭੇਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1944 ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ  ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2016 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 23 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 2003 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2004 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡੱਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲੀ ਬੈਠਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਉਤੇ ਤਕੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਤਾ ਖੁਸ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਰ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੇਖ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਰ