ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੜਕਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾ ਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਓਪਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ? ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਪੜਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾਹੀਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਰ ਚੜਿਆ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਮੋਨੀਏ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 38 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੁੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਨਮੋਨੀਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 86387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 3295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 9597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 400 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 400 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਖਰਾ ਬਜਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਦਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ?
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਕਦਮ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 13087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,38,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਉੱਤੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਰੇ ਕੋਈ ਪੂਣੀ ਕੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? 200 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੱਗਭੱਗ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 3569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ? ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਾਰਨ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 4 ਜੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ 'ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ, 638 ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲਣ, ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਛੋਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2015-16 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 821.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ-ਕਰਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 6286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 10073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਵਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ' ਬਿਨਾਂ ਊਣਾ ਹੈ, ਊਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰੀ, ਸਪੋਰਟਸ, ਸਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਵੈਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਈ-ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੋਖਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ, ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਠਹਿਰਾਅ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ', ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਯਤਨ ਲੱਗਭੱਗ ਅਲੋਪ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਪੀ ਐੱਫ਼-ਕਮ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 10 ਵਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇਣ, 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਕੰਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ' ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਟੈਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1, 26, 063 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2006-07 ਦੌਰਾਨ 41883 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,
 218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ।
 ਮੋਬਾ 98158-02070