ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ‘ਚ ਸੋਧ !
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 9855480797
   ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925” ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਰੁੱਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਾਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬੀਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਨਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਤਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਕਲ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 2004 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਣ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਬ੍ਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ 2011 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਉ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਪਿਛਲੀ 2004 ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 15 ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
   ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੰਥਕ ਠੱਪੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 100% ਸਹੀ ਵੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ “ਚੋਰ ’ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲਣ” ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਾਂਗ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਹਯਾਈ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਵਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 2012 ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਨ ਮੰਨਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਰਫ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 2011 ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ “ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਫੱਟ ਵਿਆਹ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2003-2004 ਤੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਕਾਰਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਟਕਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
   ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦੇਣਾਂ, ਹਵਨ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਤੀਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ:-
1.    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲ੍ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
2.    ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਹਲ੍ਹਸਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
3.    ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨੰ: , ਬੂਥ ਨੰ: ,  ਵੋਟ ਨੰ: ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਈ.ਡੀ ਨੰ:  ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਲ੍ਹੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ।
4.    ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5.    ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਜਤ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਹਵਨ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।