ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀ
ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਬੌਨੇ ਪਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
By : ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
Thursday, Jan 10, 2019 03:32 PM
ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਜਨਵਰੀ(ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੁਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਦਇਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਪਾਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਅ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਸਟਕ-ਮਕਸ-ਅਮਲਾ/6049-58 ਮਿਤੀ 19.1.2018 ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 20239/ਅਮਲਾ-2(3) ਮਿਤੀ 22.12.2017 ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ 59989-16008 ਮਿਤੀ 20.09.2017 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 245/ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 1054/ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1634/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1/231 ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 9/772 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1714/2018 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਅ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 04.10.2018 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਸਟਕ-ਮਕਸ-ਅਮਲਾ/183057-61 ਮਿਤੀ 30.11.2018 ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (245) ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4089 ਮਿਤੀ 22.12.2018 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 30.11.2018 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਹਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ/ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿਪਾਹੀ/ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30.11.2018 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ' ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਓਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।