ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ



ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਰਮੋਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ !
ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਰਮੋਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ !
Page Visitors: 2498

ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਰਮੋਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ !ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਮੋਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ !

June 02
17:29 2018

ਵਰਮੋਂਟ, 2 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਗਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਰਮੋਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 6,69,890 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੁੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ—
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਮੋਂਟ ਸੂਬਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ—
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 16,000 ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਮੋਂਟ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.