ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਪਥ ਸਥਿਤ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੂਨਮ ਏ. ਬਾਂਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 23 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬੰਗਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਿਜ਼ ਅਪੀਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2019 ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 23 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।